jump to navigation

प्रवासी नेपालीहरुका समस्या संबन्धि प्रतिवेदन डिसेम्बर 1, 2009

Posted by timecircle in Press realese.
trackback
वर्गिय रुपमा राजनैतिक चेतनाको जागरण हुन नपाउ“दा नेपालीहरुको लामो युग अन्धकारमय रुपमा बित्यो । निरन्तर शक्तिमा रहने लुटीखाने बर्गले निश्चित रुपमा सामान्य नागरिकका सबै प्रकारका अधिकारहरुको हनन गरी जंगली अबस्थामा मान्छेहरुलाई बाच्न बाध्य बनायो । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने पनि लिच्छबि अथबा मल्लकालका शासकहरु भन्दा आधुनिक युगका शासकहरु बढि निरङ्कुश र क्रुर तथा लोभी देखिएका छन् यो इतिहासले प्रमाणित गर्दछ । यिनीहरुको एक मात्र ध्येय जसरी हुन्छ अरुलाई लुटेर आफु मात्र सभ्य र संभ्रान्त हुनु पर्ने हुन्थ्यो । यो चरित्र निरंकुश राजतन्त्रका अन्तिम सरदार राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसमा पनि बिद्यमान थियो । यस्तो अबस्थामा आम मान्छेको जिवन स्तरमा सुधारको कतै संभाबना थिएन । अब बाँच्नकै लागि यस्तो परम्पराको क्रम भङ्ग हुन्छ की भन्ने आशा भने पलाएको छ । समयले जबरदस्त कोल्टो फेरेको छ । ने.क.पा. माओबादीको नेतृत्वमा हतियारबन्द महान् जनयुद्धको धक्काले निरंकुश र सामन्ती राज्य यन्त्रको मुख्य रुख भाँचिए पनि यसका हाँगा बिगँा र जराहरु यथाबत नै छन् । परिणाम स्वरुप आफ्नो रमाइलो र प्यारो मातृभूमि छोडी पेटकै लागि मुग्लान भासिनु पर्ने क्रम जारी छ र यो बाध्यता पनि हाम्रो परम्पराकै एक अभिन्न अंग जस्तै बनेको छ । केही समय अघि सम्म हाम्रो पहुँच भारत र बर्मा अनि तिब्बत सम्म हुन्थ्यो त अहिले गन्तव्य बदलिएको छ अब दुनिया“को कुनै यस्तो मुलुक छैन होला जहाँ नेपाली नपुगेको होस ।
 

     के छन् त विदेशिनु पर्ने कारणहरु

 
केही दशक अघि सम्म बाहिरी दुनियाँ संग हाम्रो कुनै पहु“च थिएन । हामीलाई यहि ग्रहका मान्छेले गरेको बिकासको कुनै छनक मिल्दैनथ्यो । अहिले सुचना र प्रबिधिको बिकासले गर्दा अमेजनका कबिला समुदाय देखी न्युयोर्क र टोकियोका अत्याधुनिक जन जिवन संग साक्षात्कार हुन गयो र हामीमा पनि चेतनाको बिकास भयो । आधुनिक सभ्यता र रहन सहनले हामीलाई पनि आर्कषित गर्नु स्वभाबिकै हो । हाम्रो बिकसित आकांक्षालाई बारीका कान्लामा उत्पादन हुने मकै र कोदोले परिपर्ुर्ति गर्ने देखिएन । स्वदेशमा रोजगारीका अबसर सिमित हुन गए र जति उपलब्ध हुन सक्थे ति पनि समान तरिकाले बितरण हुन सकेनन र शक्तिमा पहुँच हुनेहरुले आफ्नै भागमा पारे । बिकासका लागि छुट्टाइएको न्युन बजेटमा पनि पह“ुचवालाहरुले नंग्रा गाढे जसले गर्दा मुलुक दिन प्रतिदिन गरिबीको खाडलमा भासिदै ज“ादा हामी दुनिया“ कै गरिब नागरिकमा झर्‍यौं भने हाम्रा शासकहरु अमिर बन्दै गए । त्यसपछी परिवारको गुजाराका लागि पनि हामी परदेश जान बाध्य भयौं । हिजो सम्म र आज पनि लाखौं नेपालीहररु इन्डियाको काला पहाडका ढुंगा खानीमा पहराहरु संग जुध्छन् । मंसुरीको गल्लीहरुमा भरियाको रुपमा मजदुरी गर्छन् र दिल्लि तथा बर्म्बई जस्ता शहरहरुमा बहादुर दरभान भै कोठीहरुमा काम गर्छन् । हामी झण्डै आठ लाखको हाराहारीमा सबै भन्दा सस्तो अन्तर्रर्ााट्रय मजदुरको रुपमा खाडी -गल्फ) मा काम गछार्ंर्ैै यसको मुख्य कारणका रुपमा हाम्रो गरिबी र बेरोजगारी नै हो जसले हामीलाई मुलुक छाड्न बाध्य बनायो । जनयुद्धको कालमा भने असुरक्षाको कारणले पनि कति नेपालीहरु पलायन भएका थिए ।
 

विदेशीनु पूब अपनाइनु पर्ने साबधानी र तालिमको अभाव

 
सरकारी तथ्याङ्खकहरुले पनि के देखाउ“छ भने ८० को दशक सम्म बेलायति सेनामा काम गर्ने सैनिकहरुको रेमिटेन्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही प्रभाब पार्न सकेको थियो । जब खाडी मुलुकका लागि वर्क परमीट खुला गरियो त्यस पछि बिस्तारै कामका खोजीमा भारत जाने श्रम शक्तिलाई खाडीले आर्कषण गर्‍यो । बिस्तारै मलेसिया र अहिले त कोरिया, जापान सम्म पनि काम गर्ने अनुमति मिले पछि लगभग युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीनु पर्ूब राज्यले कुनै व्यवस्थित पर्ूब तयारी गरेको पाइंदैन । २०६४ मा संसोधित बैदेशिक रोजगार  ऐनको दफा ३० अनुसार बैदेशिक रोजगारमा जानेले शिपमुलक तालिम लिनु पर्ने भनिएको छ र राजधानीमा अभिमुखीकरण तालिम संचालन गरिबसेका संस्थाहरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् तर इगत एगत शुन्य जस्तै छ । एक हप्ता भन्दा कम समयको तालिमले संम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै प्रभाबकारी असर दिन सकेको छैन । प्रवासित झण्डै ९९ प्रतिशतलाई भिसा आधिकारीक हो की होइन, कुन कामका लागि जाने हो, ट्रेड के हो, कुन कम्पनीमा जाने हो, सम्बन्धित कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, सर्म्पर्क व्यक्तिको कम्पनीको ठेगाना के हो, आदी जस्ता बिषयमा कुनै जानकारी नै हुदैन यस्तो असचेत अबस्थामा राज्यले आफ्नो गरिब नागरीकहरुलाई हृवार-हृवारती विश्व-श्रम बजारमा छोडिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत , फिलिपिन्स आदिले ट्रेड भिसामा मात्र आफ्ना नागरीकलाई विदेश छोड्ने गरेको छ । जसका कारण एउटै कामका लागि नेपाली र उनीहरुको तलब मानमा फरक हुन्छ ।
 

म्यानपावर एजेन्सिहरुको नियोजित लापरबाही

 
बैदेशीक रोजगारी सम्बन्धी काम आफंैमा आपराधिक काम होइन जिम्मेवार पेसा हो, तर हामी कहाँ स्थापित यस्ता संस्थाहरु एउटा पनि सेवाभावले काम गरेको देखिंदैन । बरु यी संस्थाहरु त कुनै न कुनै तरिकाले मान्छे किनबेच गर्ने र मानव तस्करी गर्ने साधन बन्न पुगेका छन् । यी संस्थाहरुले एक जना कामदार ल्याए बापत स्थानिय एजेन्टलाई पाँच हजार दिने भन्ने गर्छन् तर स्थानिय एजेन्टले मात्रै पाँच हजार देखी एकलाख भन्दा पनि बढि खाइदिएका प्रमाणहरु भेटिएका छन् । यी म्यानपावर एजेन्सिहरुले एउटा कम्पनीको भिसा र अर्कै कम्पनीको सम्झौता पत्र बनाइ पठाउने पनि गरेका छन् । त्यस्तै पासपोर्ट एक व्यक्तिको र फोटो अर्कै व्यक्तिको लगाएर पनि पठाउने गरेको भेटिन्छन् । यो सरासर एजेन्सिहरुले गर्ने अपराध हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको कसुर र दण्ड सजाय“ महलको दफा ४६ मा सरकारले खुल्ला नगरेको मुलुकमा कामदार पठाएमा ……… इजाजत प्राप्त वालालाई तिन लाख रुपैयाँ देखी सात लाख रुपैया सम्म जरिबाना र तिन देखी पाँच बर्षसम्म कैद हुने छ भनिएको छ  तर अफगानिस्तान, इराक जस्ता असुरक्षित मुलुकहरुमा लाखौं मान्छेहरु ओसार पसार गर्ने कुनै पनि एजेन्सीलाई ठुलो कार्यवाही भएको देखिएको छैन । अबैध रुपमा इराक छिरेका १२ नेपालीको हत्या पछि पनि सरकारको चेत खुलेको छैन । अवैध रुपमा खाडी राष्ट्रहरुमा आउने महिलाहरुको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हरेक हप्ता जसो एक जना महिला कतार स्थित दुतावासको सेल्टरमा शरण लिन आउने कुराले पनि यसलाई प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले ऐनका दफा असाध्यै मेहेनतका साथ मिलाएर लेखिएको भएता पनि यसको कार्यान्वयन -Imउझिभलतबतष्यल) प्रभावकारी हुन सकेको छैन र यो ऐन हात्तिको देखाउने दाँत जस्तो भएको छ ।
 

 श्रम सम्बन्धी सरकारी निकायहरुको गम्भिर त्रुटीहरु

 

बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारी निकायका व्यक्तिहरु पनि इमान्दार भेटिएन । उनिहरुकै सक्रियतामा ऐनका दफाहरुलाई समेत अपव्याख्या गरी गलत कारोवार गरेको पनि भेटिएका छन् । ऐनको पर्ूब स्विकृती र कामदार छनोट सम्बन्धी व्यवस्था महलको दफा १५ अन्तरगत उपदफा १ को धारा “च” मा उल्लेख भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । जसमा “बैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारीक निकाय वा कुटनितिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्बर अफ कमर्श वा नोटरी पब्लिक बाट प्रमाणित गरिएको माग पत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति सहित बिभागमा पर्ूब स्वीकृतीका लागि निबेदन दिनु पर्ने” भनिएको छ । यसबाट कुटनैतिक नियोग रहेको मुलुकमा समेत चेम्बर अफ कमर्शले सिफारीस गरेको माग पत्रलाई पनि श्रमले स्विकृत गर्ने गरेको देखिन्छ । कतार स्थित दुतावासले कामदार माग पत्र सिफारीश गर्ने व्यवस्था ह“ुदा ह“ुदै पनि चेम्बर अफ कमर्शले सिफारीश गरेको मागपत्रको आधारमा प्रशस्त कामदार कतार आएका र अलपत्र परेका उदारहण पनि हाम्रा सामु छन् । अर्को तर्फकतारको श्रम सम्बन्धी कानुनमा कतारका घर मालिकले विभागको स्विकृती बिना नै आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कामदार ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । जसले गर्दा कतारी घर मालिकले बिभागको स्विकृती बिना नै भिसा उनिहरुको नजिकका  नेपाली वा अरु कसैलाई दिने गरिएको छ र त्यस्तो प्रकारको भिसा मार्फ नेपाली महिलाहरु समेत भारतीय अध्यागमन प्रयोग गरी प्रतिबन्धित मुलुकमा समेत पुग्ने गरेका छन् । यसले ठुलो समस्या श्रृजना गरेको छ । ऐनको दफा १९ उपदफा १ को धारा “घ”,“ङ” र “च” मा उल्लेख भए अनुसार इजाजत पत्रवाला र कामदार बिच भएका करार, रोजगारदाता संस्था र कामदार बिच भएको करार, कामदारले इजाजत पत्रवालालाई तिरेको रकमको रसिद वा बैंक भौचर यी ’boutमा सम्बन्धित कामदारलाई पत्तै हुदैन र किर्ते कागज खडा गरी श्रमका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा लगाउने काम गरिन्छ । उता कामदारलाई अर्कै सम्झौता पत्र हातमा थमाइन्छ र विदेश पठाइन्छ यस उपर श्रमले त अनुगमन गर्ने कुरै रहेन अध्यागमनले समेत वेवास्ता गर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा कुटनैतिक नियोगका कर्मचारीले समेत रोजगारदाता मुलुकमा रहेका स्थानिय दलालहरुसंग साँठगाँठ गरी नेपाली कामदारका हित विरुद्ध काम गरिरहेको पाइएको छ ।
 

  विदेशीएका नागरिकहरुप्रति सरकारी उदासिनता

 
विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीहरु कुन मुलुकमा कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसंग छैन जसको कारण हामी प्रवासमा रहेका नेपालीले संविधानसभाको चुनावमा मतदानबाट समेत वञ्चित हुनुपर्‍यो । आफ्नो नागरिक कुन मुलुकमा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी पनि नहुनु सरकारको लागि लाज मर्दो कुरा हो । बिकसित मुलुकले आफ्नो सीमा क्षेत्र भित्रका जंगली जनावरको समेत जानकारी राख्छ । हामी त ती जनावरको भन्दा पनि तल्लो दर्जामा परेका छौ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई कसले इज्जत गर्छ – कसले हाम्रो हक अधिकारको लागि बोल्छ – हाम्रो हक अधिकारको ग्यारेन्टी नह“ुदा व्याजमा पैसा लिएर विदेशिएका कामदार भने जस्तो काम र तलव नपाए पछी कम्पनी छाडेर भाग्ने गर्छन । यसरी भागेर काम गर्ने ९चगलबधबथ धयचपभच० को संख्या पनि यहा“ बढ्दो छ जसले गर्दा आपतकालमा या मृत्यु भएको अवस्थामा कामदार वेवारिसे हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तो अवस्थाको फाइदा उर्ठाई मानव तस्करहरुले अबैध रुपमा एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा मानव तस्करी गरिरहेका छन् । हालसम्म कतारमा नेपालीहरुको न्युनतम कतारी रियाल ५०० देखी २५००० सम्म तलव मान भएको भेटिएको छ । हरेक सरकारले भन्ने गरेका छन् विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । खासमा हामीलाई पनि यस्तै लागेको छ जुन यो तथ्यांकले देखाउ“दछ । -अनुमानमा आधारित)
 
मुलुक                         कामदार संख्या     न्युनतम       जम्मा                       जम्मा रेमिट्यान्सको    कैफियत
बचत-मासिक)  मासिक बचत            रकम
कतार                 ३ लाख               ८०००               २ अर्ब ४० करोड           २८ अर्ब ८० करोड
यु.ए.इ.                       १.५ लाख    ८०००               १ अर्ब २० करोड           १४ अर्ब ४० करोड 
साउदी अरब        २ लाख               ८०००               १ अर्ब ६० करोड           १९ अर्ब २० करोड
मलेसिया             ३.५ लाख    ६०००               २ अर्ब १० करोड           २५ अर्ब २० करोड
युरोप                         १ लाख               ५००००             ५ अर्ब                        ६० अर्ब
अमेरिका, क्यानाडा,
अष्ट्रेलिया             १ लाख               ५००००             ५ अर्ब                        ६० अर्ब
कोरिया, जापान,
रसिया, हङ्गकङ्ग                 ७५हजार             ५००००             ३ अर्ब ७५ करोड   ४५ अर्बर्
इजरायल                     २५ हजार    ३५०००             ८८ करोड            १० अर्ब ५६ करोड
अन्य मुलुक          ५० हजार    ८०००               ४० करोड            ४ अर्ब ८० करोड
भारत                         १५ लाख             २०००               ३ अर्ब                        ३६ अर्ब                        -समावेस छैन)
 
जम्मा                                                                                 २६७ अर्ब ९६ करोड
 
यसरी भारतको रेमिट्यान्सलाई छोड्ने हो भने पनि मुलुकको कुल राष्ट्रिय बजेट भन्दा बढि रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिरहेको हुनर्ुपर्छ । यत्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्ने प्रवासीहरुलाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने तर्फपटक्कै सोचेको छैन । हामीले ने.क.पा.-माओवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य क. गौरब र बरिष्ठ केन्द्रिय सदस्य क. मातृका यादबसंग २२ अक्टोबर २००८ मा सम्पन्न नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारको प्रथम वाषिर्कोत्सब समारोहमा आतिथ्यका लागि आउनुहु“दा पनि यो मागलाई जोडदार रुपमा उठाएका थियांै, अहिले सोही पार्टर्ीीत्तासिन छ ।
 

   प्रवासमा समस्याका प्रकृतिहरु

 
नेपालको अध्यागमनबाट प्रस्थान गरेपछि खास समस्याको सुरुवात हुन्छ यसलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दा उचित हुन सक्छ ।
१. रोजगारदाता मुलुकको विमानस्थलमा भोकभोकै अलपत्र पर्नु ।
विशेष गरि कम्पनी  वा कतारी कपिलबाट ब्यक्तिगत रुपमा उपलब्ध गराइएका भिसामा आउनेहरु यस्तो अवस्थामा पर्छन् । विदेश स्थित दलालले आफुले पाउने कमिसन नेपालको दलालबाट उपलब्ध नभएसम्म विमानस्थलमा लिन नजाने र सर्म्पर्क फोन उसैको मात्र हुने र कतिपयसंग त्यही पनि नहुने अवस्थामा अलपत्र पर्दछन् । त्यस्तै नेपालमा म्यानपावर एजेन्सी चलाउने कतारस्थितदलालहरुले विमानस्थलबाट संबन्धित कम्पनीमा नलगी भीसा समेत नलगाई अलपत्र अवस्थामा अबैध रुपमा काम गर्न लगाई पैसा असुल्ने गरेको पनि पाइएको छ । विवाद हुने अबस्था सिर्जना भए पुलिस बोलाएर जिम्मा लगाइदिने स्थिती पनि देखा परेको छ ।
२. सम्बन्धित काममा तालिमको अभाबले काम गर्न नसक्ने भनि कतिपय कम्पनीले मासिक तलब घटाएर दिने । कसैले खाना खर्च दिने तलब नदिने र भीसा पनि नलगाई दिने समस्याहरु पनि देखिन्छन् । 
३. कतारको श्रम कानुन अनुसार बन्द हड्ताल गर्न पाइदैन । तलब माग गर्दा पासपोर्ट ऋक्ष्म् कार्यालयमा बुझाइदिने र फिर्ता पठाइदिने ।
४. सम्झौतामा उल्लेख भएको काम बिपरीत कठिन र फरक काम लगाइदिने जस्तै ः- कन्सट्रक्सन लेबर भनेर सम्झौता छ तर दर्ुगम क्षेत्रमा उ“mट तथा भेडा चराउन पठाइदिने, स्टील फिक्सर भनी ल्याएर ऋभिबलष्लन ीबदयगच मा राखिदिने, हेभि ड्राइभरको भिसामा आएका इन्जिनियरहरु पनि भेटिन्छन् ।
५. बिदेश स्थित कम्पनीहरुले प्रिm टिकट, प्रिm र्सर्भिस उपलब्ध गराउ“दा पनि म्यानपावर तथा दलालहरुले मोटो रकम असुलिदिने ।
६. साना तिना दर्ुघटनाहरुकोे इन्स्योरेन्स नदिने र मृत्यु हुँदा समेत अनेक बहाना बनाई इन्स्योरेन्स उपलब्ध नगराइदिने ।
७. कम्पनीले क्बाभतथधबचभ हरु जस्तै ः- इखभचबिि, ज्भlmबतभ, ज्बलम न्यिखभक , न्गननभिक, क्बाभतथ क्जयभक आदी उपलब्ध नगराउने ।
८. न्यखभचnmभलत च्गभिक अनुसार छुट्टी नदिने र सुबिधाहरु पनि नदिने ।
९. व्यबस्थित र सफा क्याम्प नहुने , एउटै कोठामा २० /२५ जना सम्म सुत्नु पर्ने बाध्यता हुने ।
१०. खतरायुक्त ठाँउमा असुरक्षीत रुपमा काममा लगाउने जसले गर्दा मृत्यु समेत भएका छन् ।
११. नियमानुसार मेडिकल टेष्ट नगराउने र खर्च पनि उपलब्ध नगराउने , बिरामी भएको दिनको समेत तलब कट्टा गर्ने । हेल्थकार्ड नहुने र प्राइभेट सेक्टरहरुमा स्वास्थ्य सेबा सुलभ नहुने ।
१२. कतारको श्रम कानुन अनुसार बिदाका अवधीमा काम गर्दा ओभर टाइम खाइपाइ आएको तलबको २५ प्रतिशत थप र सोही अबधीमा राती काम गरे ५० प्रतिशत थप भनि उल्लेख भए पनि लगभग कम्पनीहरुले यस्तो सुबिधा दिने गरेका छैनन् ।
१३. खाडिस्थित दलालहरुले मकाउ, हङ्गकङ्ग, इराक, लगिदिने भनि नेपालबाट मोटो रकम असुल गरी खाडी मुलुक भित्राएर अलपत्र छोडिदिने र त्यस्तो अबस्थामा मृत्यु समेत भएका उदारहणहरु छन् ।
१४. प्रमुख समस्या त व्यवसायिक सीप  नै आर्जन नगर्ने र सिक्ने अवसर पनि नहुने तर धेरै कमाउने सपना पालेर विदेशीने हो ।
१५. यौनजन्य क्रियाकलापमा लागेर थुप्रै नेपालीहरु आर्थिक संकटमा फसेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्था मलेशिया र दुबइ – यु र्एर् इ ) मा धेरै देखिन्छ ।
१६. संम्बन्धित मुलुकका मजदुरहरुले विदेशी मजदुरहरु माथि सांघातिक हमला गर्ने गरेको भेटिएको छ । यस्तो अवस्था दक्षिण कोरियामा देखिएको छ ।
१७. सुतेको अबस्थामा हुने मृत्यु -कष्भिलत मभबतज) जसलाई ह्रदयघात भन्ने गरीन्छ यो बढ्दो समस्याको रुपमा रहेको छ ।
१८. महिला घरेलु कामदारलाई खाडिका कतिपय घरमालिकले घरभित्रै थुनेर काममा लगाउने, बाहिर निस्कन नदिने, यातना दिने तथा यौन दर्ुर्व्यवहार समेत गर्ने गरेको पाईएको छ ।
 १९. फरक फरक मुलुकका कामदारहरु बिच समान कामको लागि असमान तलवमानको व्यवस्था छ जसमा नेपाली कामदारहरुको तलवमान सवैभन्दा न्युन रहेको छ ।  उदाहरणका लागि फिलिपीन्सले खाडी मुलुकका लागि आफ्ना नागरिकको न्युनतम तलवमान १२०० कतारी रियाल तोकेको छ भने नेपालले मात्र ६०० कतारी रियाल तोकेको छ ।
 

     समस्या समाधान तथा न्युनिकरणका लागि गरिएका प्रयासहरु

 
नेपाली नियोग तथा श्रम सहचारी रहेको मुलुकमा यी समस्याहरु माथी ति निकायले जिम्मेवारी पर्ूवक हर्ेर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी निकायहरु नभएका ठाँउमा प्रबासी नेपालीका सहयोगी संस्थाहरुले यी समस्याका सम्बन्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारी नियोगहरु भएको मुलुकमा समेत सक्रियताका साथ सहयोग पुगेको देखिंदैन । दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारको हत्या हुँदा समेत नेपाली नियोगले वैधानिक र अवैधानिक भनी भेदभाव गरेको र सहयोगका लागि उदासिनता देखाएको हामीलाई जानकारी मिलेको छ । कतारमा मात्र लगभग ८५ वटा सहयोगी संस्थाहरु छन् र कुनै न कुनै रुपमा समस्याग्रस्त नेपालीहरुका लागि उनीहरु सहयोगमा जुट्ने गरेका छन् । निश्चित रुपमा नेपाली जन प्रगतिशील मञ्च दोहा कतारमा सबै भन्दा सचेत र ठुलो मापदण्डमा सहयोग र समाधानमा जुटेको छ । यसले सम्पर्ूण्ा मध्य पर्ूवका राष्ट्रहरुमा आइपर्ने समस्या माथिनै ध्यान पुर्‍याउने गरेको छ र आफ्ना शाखाहरु प्नि बिस्तार गरिरहेको छ । कतारका लागि महामहिम राजदुत डा. र्सर्ुयनाथ मिश्र ज्यूको आगमन पछि दुतावासका तर्फाट भए गरेको ढिला सुस्ती पनि अन्त्य भएका छन् र सक्रियता बढेको छ । सम्पर्ूण्ा पिडित बर्ग माझ नेपाली जन प्रगतिशील मञ्च अत्यन्त सक्रियता र जुझारु तरिकाले लागि परेको छ । दलाल र मानव तस्करहरु बिरुद्धको पहिलो प्रहारले गर्दा एउटा त समस्या घट्ने क्रम बढेको छ अर्को पिडित वर्गको आवाज माथी सुनुवाइ हुन थाले पछि र हामीले त्यस्तो बातावरण तयार गर्न थाले पछि पिडित वर्ग पनि सचेत बन्दै गैरहेको हामीले पाएका छौं । हामी संग अहिले यस्ता सयौं मुद्दाहरु छन् जो सम्बन्धित निकायमा पुग्नु अगाबै समाधान गर्ने गरेका छौं । यदि गम्भिर प्रकृतिको मुद्दा छ भने हामी नेपाली नियोगमा अनुरोध गर्दछौं । बिडम्बना के भइरहेको छ भने प्रवासी नेपालीका चर्र्चित सहयोगी संस्थाहरुका नेतृत्व तहमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरु नै मानव तस्करी र ठगी धन्दामा लिप्त छन् । धेरैलाई हामीले त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छौं र त्यसको बेवास्ता गर्ने कतिपयलाई कार्यवाहिको प्रक्रियामा समेत लगेका छौं, यो क्रम निरन्तर अघि बढि रहेको छ । अहिले एकातिर हामी जनचेतनाको काम त्रि्र रुपमा अगाडी बर्ढाईरहेका छौं भने अर्कातिर तस्करहरु र माफियाहरुसंग मुकाविला गरिरहेका छौं । कतारमा दुतावास स्थापना भएदेखी नै पहिलो पटक यो वर्षसवैभन्दा धेरै र सक्रियता साथ पिडित कामदारका समस्या माथी दुतावासले समाधान खोजेको छ । हिजो सम्म दुतावास कहा“ छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन तर आज लगभग कामदारहरुलाई दुतावासले हाम्रो समस्या हर्ेछ भन्ने विश्वास पलाएको छ र स्वतस्फुर्तरुपमा दुतावाससम्म आफ्ना समस्या लिएर पुग्न सक्ने भएका छन ।
 

    अकाल मृत्युको डरलाग्दो स्थिति

 
प्रबासी नेपालीहरुको असामयिक मृत्युको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गैरहेको छ । सेफ्टी अवारनेस कतारका अध्यक्ष राधाकृष्ण देबले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार खाडी राष्ट्रमा सन २००७ मा ६०० नेपालीको मृत्यु भएको थियो जसमा २०-२५ बर्षर ३५-४० बर्षउमेर समुहका अधिक रहेका थिए । कतारमा सन् २००६ मा प्रति महिना १२ , सन् २००७ मा प्रति महिना १३ र सन् २००८ को सेप्टेम्बर सम्म प्रति महिना १४ नेपालीको अकाल मृत्यु भएको तथ्याङ्कक ले देखाउ“छ । यसरी मृत्युदर हरेक साल बढ्दै गइरहेको छ । सेफ्टी अवारनेसले आफ्नो अनुसन्धानबाट ६० प्रतिशत मृत्युदर घटाउन सक्ने दाबी समेत गरेको छ । खाडि मुलुकमा क्ष्भिलत म्भबतज डर लाग्दो रुपमा देखिन्छ । खाना खाएर स्वस्थ्य रुपमा सुतेकाहरु बिहान नउठे पछि  मात्र मृत्यु भएको थाहा हुने गरेको छ । यसको कारण आज सम्म कसैले खोजी गरेका छैनन् र वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि हुने गर्दैन । सम्बन्धित डाक्टरहरुले ह्रदयघात भई मृत्यु भएको भन्ने गरेका छन् । यदि यस्तो हो भने पनि नेपालीहरुमा ह्रदयघातको सम्भाबाना उच्च हुने कारण के हो त – यसमा मनोबैज्ञानिक कारणहरु पनि हुन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । कामदार घर छोड्नु अगाडी देखिनै आर्थिक संकटमा पर्ने गरेका छन् । साहुको महङ्गो व्याजदरको ऋण लिएर विदेशीयका मान्छेहरु जब एक पछि अर्को दलालको फन्दामा परि समस्या ग्रस्त बन्छन् त्यस पछि मानसिक तनाबले घेरिन्छन् । यस्तै अवस्थामा कतिपय बिमानस्थलमा नै अलपत्र पर्ने कतिपयलाई कम्पनीले समयमा तलव नदिने तथा कामका लागि अत्यधिक दबाव दिने हावापानीको बिषमता आदिले गर्दा अकालमा मृत्युलाई बढावा दिइरहेको छ । कामदार आफंैमा सम्बन्धित समस्या प्रति सचेत नहुनु पनि यसको कारण हुन सक्छ र एउटै कोठामा धेरै कामदार सुत्नु पर्ने बाध्यताले पनि यसलाई सहयोग गरेको हुन सक्छ । यो स्थिति धेरै भयानक छ एउटा ऋण ग्रस्त कामदारको मृत्युले उ संग आश्रति परिवारको भविष्य नै चकनाचुर भइरहेको छ । राज्यले यस्तो जटिल समस्यालाई अहिले सम्म पुरै वेवास्ता गरिरहेको अबस्थामा समय गुज्रिरहेको छ । 
 

     के गर्दैछ बैदेशीक रोजगार कल्याणकारी कोष –

 
संसोधित वैदेशीक रोजगारी ऐन २०६४ को दफा ३२ उपदफा २ धारा  “क” अनुसार वैदेशीक रोजगारमा जाने हरेक व्यक्तिले तोकीए बमोजिमको रकम अग्रिम भुक्तानी गरेको देखिन्छ साथै दफा ३३ को उपदफा १ धारा “ख”, “ग” र “घ” अनुसार बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अंग भंग भै स्वदेश फर्केमा क्षतिपर्ुर्ति र आर्थिक सहयोग दिने , त्यसका लागि रोजगारमुलक कार्यक्रम चलाउने, कामदारको मृत्यु भएमा शव फिर्ता गराउन र परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तर अहिले सम्म योे कल्याणकारी कोषले यस्ता कुनै पनि समस्याहरुमा चासो देखाएको पाइएको छैन र कोषमा के कति रकम जम्मा भएको छ ,कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी समेत हामी कसैलाई छैन र स्मरणीय कुरा त के छ भने सम्बन्धीत कामदारलाई यस्तो खालको सहयोगी संस्था वा कोष खडा भएको छ भन्ने नै पत्तो छैन । उसले भैपरी आँउदा कसरी सहयोग पाउन सक्छ – यसको सक्रिय सहभागिताको खाँचो रहेको छ ।
 

    के हुन सक्छन समस्या न्युनिकरण तथा समाधानका उपायहरु –

 
१. रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गरियोस ।
सरकारले यो वर्षाई निर्माणको बर्षो रुपमा घोषणा गरेको छ । तमाम युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ । गाँउमा केटा-केटी ,महिला तथा बुढा बुढीहरु म्ाात्र छन् उनिहरुबाट सरकारले आफ्नो लक्ष्य कसरी भेट्न सक्छ – अब वैदेशीक रोजगारीमा जाने युबा शक्तिलाई मुलुक भित्रै रोक्नु पर्दछ यो कुनै कानुन बनाएर रोक्ने नभई अवसरहरु सिर्जना गरेर रोक्न पहल गर्नु पर्छ ।
२. जनवादी तथा व्यवसायिक शिक्षाको थालनी गरियोस ।
देश निर्माणको लागि दक्ष जनशक्तिको ठूलो खाँचो हुन्छ । दक्ष व्यक्ति विदेशिंदा पनि राम्रो कामको अवसर मिल्ने हुन्छ र समस्या कम हुन गई रेमिट्यान्स समेत बढ्ने निश्चित छ । तर्सथ माध्यमिक लेवलदेखि नै यस्तो शिक्षाको थालनी हुन जरुरी छ । अदक्ष ९ गलकपष्ििभम० कामदार वैदेशिक रोजगारमा  पठाउने परम्परा बन्द हुनर्ुपर्छ । व्यापक रुपमा ट्रेनिङ्ग स्कुलहरुको व्यवस्था गरि दक्ष कामदार तयार पार्ने , सुरक्षा र जोखिमको ’boutमा व्यवसायिक तालिम ९उचयाभककष्यलब त्िचबष्लष्लन० को तत्काल व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ । विदेशिनु पर्ुव कामदारलाई सावधान गराउन जरुरी छ ।
४. वैदेशिक रोजगार सेवालाई सरकार स्वयंले सरल ढंगबाट संचालन गरोस ।
सरकारले बैदेशिक रोजगार सेवालाई पारदर्शि तरिकाले आफ्नै निकायबाट संचालन गरिदिएमा कामदारहरु कम खर्चमा विदेश जान पाउने हुन्छन र सुरक्षित पनि हुन्छन । अहिले संचालनमा रही आएका वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी एजेन्सीहरुलाई अर्को व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित  गर्नुपर्दछ ।
५. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अनियमितता र अपराधमा संलग्न श्रम विभागका भ्रष्ट कर्मचारी  र इजाजत वाला एजेन्सीहरुमाथि तत्काल कडा भन्दा कडा कार्वाही गरियोस ।
६. नेपाली नियोगहरुका  भेदभावपर्ुण्ा व्यवहारहरु तत्काल फेर्न पहल गरियोस ।
७. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको लागत छिटो भन्दा छिटो आद्यावधिक गर्न शुरु गरियोस । 
८. विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरि कामदार पठाउने काम बन्द गरियोस ।
श्रम ऐनको दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम “स्वदेशी विमानस्थलबाट हवाइजहाजको टिकट उपलब्ध नभएको जस्ता कारण देखाई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरि कामदार पठाउनु परेमा विभागको स्विकृती लिनुपर्नेछ” भनिएको छ । भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरि प्रतिबन्धित मुलुकमा कामदार र विशेषगरी महिलाहरुलाई पठाउने काम कुन विभागको स्वीकृतिमा भैरहेकोछ – यो विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौ ।
९. विदेश स्थित नेपाली नियोगले प्रमाणित गरेको म्झबलम भिततभच बाहेक अरुलाई श्रम विभागले स्विकृती दिने काम बन्द गरोस ।
१०. जनघनत्वको आधारमा दुतावासको कर्मचारी बढाउनुपर्ने र अनुदान रकम पनि  सोही मुताविक तर्जुमा गरियोस ।
५० हजार कामदार हुदा जुन अनुदान रकम दुतावासलाई उपलब्ध हुन्थ्यो ३ लाख कामदार ह“ुदा पनि त्यति नै उपलब्ध भइरहेको छ । यसले नियोगको कार्यदक्षतामा असर पुगेको छ तर्सथ मानवीय र वित्तिय स्रोत साधनमा बृद्धि गरियोस ।
११. विदेश स्थित नेपाली नियोगले कार्यवाहीका लागि सिफारिश गरेका गद्धार म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई तुरुन्तै कार्यवाही गरियोस ।
१२. आङ्खनो करारनामा विपरित काम गर्ने र कानुनको विरुद्ध व्यवहार गर्ने रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कालोसुचीमा राखी नेपाली कामदार आपर्ुर्ति बन्द गरियोस । कालोसुचीमा परेका कम्पनीले समेत अर्को कम्पनीको भिसामा कामदार ल्याउने काम पनि बन्द गरियोस ।
१३. अध्यागमन कार्यालयमा बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी डेस्कको व्यवस्था गरि कडाइकासाथ अनुगमन थालियोस । 
१४. वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सुलभ ऋण ९ भ्बकथ यिबल० को व्यवस्था गरियोस ।
१५. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई तत्काल सक्रिय गर्राई समस्या उपर हस्तक्षेप गर्न सक्ने तुल्याईयोस ।
१६. राजनैतिक दलहरुको विदेशस्थित भातृसंगठनको आवरणमा ठगी हुने गरेको छ । हामी सम्बन्धित सवै राजनैतिक दलहरुलाई गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौ ।
१७. अकाल मृत्युदर घटाउन तत्काल कुनै ठोस कदम चालियोस् ।
१८. श्रम सम्झौता नभएको मुलुकसंग – जहाँ नेपाली कामदार छन् ) छिटो भन्दा छिटो श्रम सम्झौता गर्न पहल गरियोस ।
१९. नेपाली नियोग नभएका तर हजारौं नेपाली कामदार भएका मुलुकहरुसंग तत्काल वार्ता गरी कम्तिमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरियोस् । यस्ता मुलुकहरुमा ओमान, बहराइन, कुवेत, अफगानिस्तान आदि पर्दछन् ।
२0. संचार माध्यमहरुबाट प्रभावकारी ढंगले वैदेशिक रोजगार संबन्धि समस्या र त्यसको प्रभावका वारेमा आम नागरिकमा जानकारी प्रदान गर्राईयोस ।
२१. समान कामका लागि नेपाली कामदारहरुलाई पनि अरु मुलुकका कामदार सरह तलवमान पाउने व्यवस्था होस । 
२२. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेषज्ञ सहितको एउटा आयोग गठन गरियोस् ।
 
सुशील खड्का
-संयोजक)
प्रतिवेदन तयारी समिति
नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च दोहा, कतार
 
बोधार्थः
अर्थ मन्त्रालय काठमाडौ
परराष्ट्र मन्त्रालय, काठमाण्डौ
सुचना तथा संचार मन्त्रालय, काठमाडौ
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौ
ने.क.पा.-माओवादी), केन्दिय कार्यालय काठमाडौ
ने.क.पा.-एमाले), केन्दिय कार्यालय काठमाडौ
नेपाली कांग्रेस , केन्दिय कार्यालय काठमाडौ
नेपाली जनाधिकार फोरम, केन्द्रिय कार्यालय
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौ
नेपाली राजदुतावासहरु
राष्ट्रिय समाचार समिति, काठमाडौ
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्रराट्रय समन्वय परिषद
               
Advertisements

टिप्पणीहरु»

1. TIMECIRCLE - डिसेम्बर 1, 2009

के तपाईं खाडीमा रहेका नेपाली श्रमीकहरुका समस्यावारेमा जानकार हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई तपाईंका सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु पठाउन नभुल्नुहोला ।

2. som - डिसेम्बर 2, 2009

good .report, but i think it is verry old news.so plz moderate it as a new situation .

3. crazy fox - डिसेम्बर 4, 2009

Thanks for your Report Sushil Comred ! But Plz Write more about Expartiate neplese who are working in gulf.


जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: